ईडी ने जहां उनकी हिरासत चार दिन और बढ़ाने की मांग की थी, वहीं अदालत ने इसे केवल दो दिन और बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों को अगली बार 5 अगस्त को इसी अदालत में पेश किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि चूंकि चटर्जी जांच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए एजेंसी को राज्य के पूर्व मंत्री से कुछ और पूछताछ करने की जरूरत है।

ईडी के वकील ने यह भी कहा कि हालांकि मुखर्जी ने सहयोग के संकेत देना शुरू कर दिया है, लेकिन उनसे घोटाले से संबंधित अधिक विवरण प्रकट करने की उम्मीद है और इसलिए उनकी हिरासत का विस्तार भी आवश्यक है।

ईडी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अब तक एजेंसी के अधिकारियों ने नौ फ्लैटों और आवासों के बारे में जानकारी हासिल की है, जिनमें से मुखर्जी के पास पांच हैं, जबकि शेष चार संयुक्त रूप से दो के पास हैं।

वकील ने यह भी कहा कि बुधवार को ही एजेंसी को एक यूटिलिटी सर्विसेज कंपनी के स्वामित्व का दस्तावेज मिला है, जिसका दोनों के पास 50-50 प्रतिशत हिस्सा है।

यह भी बताया गया कि मुखर्जी के पास कुल 31 जीवन बीमा पॉलिसियां हैं, जिनमें से सभी में चटर्जी को नॉमिनी व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया गया है।

ईडी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले के बारे में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, इसलिए दोनों की हिरासत बढ़ाने की जरूरत है।

चटर्जी के वकील ने हिरासत बढ़ाने की ईडी की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उनके मुवक्किल शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और इसलिए उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।

मुखर्जी के वकील ने अदालत में शिकायत की कि उन्हें उनके मुवक्किल से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें अपना मामला पेश करने में दिक्कत हो रही है।