डॉ. कुट्टी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव रह चुके हैं।

बीते दो नवंबर को पहले ही बताया था कि 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' में सभी नियुक्तियां इसी हफ्ते शुक्रवार तक हो जाएंगी। यह आयोग प्रदूषण फैलाने वालों पर एक करोड़ जुर्माना और पांच साल की सजा दे सकता है।

केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार नौटियाल को इस कमीशन का पूर्णकालिक सदस्य वहीं आईआईटी दिल्ली के प्रो. मुकेश खरे, आईएमडी के पूर्व महानिदेशक रमेश केजे को पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य बनाया है। गैर सरकारी संगठनों से भी दो व्यक्तियों को जगह मिली है। ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर और वायु प्रदूषण एक्शन ग्रुप के आशीष धवन को सदस्य नियुक्त किया गया है।

इसी तरह सरकार ने नौ पदेन सदस्यों की भी व्यवस्था की है। जिसमें सात सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के पद के स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।

इसी तरह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव अथवा पर्यावरण संरक्षण का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी सचिव को भी पदेन सदस्य बनाने को मंजूरी दी गई है। आयोग में ये नियुक्तियां तीन वर्ष के लिए होंगी। चेयरमैन के लिए अधिकतम 70 वर्ष की आयु तय है।