अपने संसदीय क्षेत्र दमोह में कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक के बाद रविवार को पटेल ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि कुछ दिनों बाद शुरू होने वाले संसद के सत्र में देशभर के सांसदों को अपनी, अपने परिवार व कार्यालय कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी, उसके बाद ही उन्हें संसद में प्रवेश मिलेगा। साथ ही संसद के सभी लोगों का जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा, तब तक वे संसद परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते।

पटेल का मानना है कि दुविधा के कारण लोग अपना कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जिससे उन्हें मुक्त होना चाहिए। वे लोग जो जानकारी रखते हैं या जिनमें जानकारी का अभाव है, वैसे तो पिछले पांच माह में जागरण हुआ है, उसमें वह यह नहीं कह सकता कि जानकारी की कमी है। परिवार का एक सदस्य संक्रमित निकलता है तो परिवार के बाकी लोगों को भी जांच करानी होती है। सांसदों के लिए भी यह व्यवस्था है, तो यह नियम सभी पर लागू होगा, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है।

केंद्रीय मंत्री पटेल के मुताबिक, अपने संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय दमोह को एक बार फिर से विधिवत सेनिटाइज करने की जरूरत है और मुहिम भी शुरू होगी। इसके लिए कार्यकर्ता घर-घर संपर्क करेंगे, यह सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है।