उन्होंने ट्वीट कर कहा, "हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली-मेरठ सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। जबकि तमाम भारतीय कंपनियां इस कॉरिडोर को बनाने की काबिल हैं।"

हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं।

ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए लेकिन सरकार ने दिल्ली-मेरठ सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कम्पनी को सौंप कर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है।

तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं।https://t.co/mZafLpEzU5

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 18, 2020

उनकी टिप्पणी केंद्र सरकार के यह स्पष्ट करने के एक दिन बाद आई है कि न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की निविदा अभी 'प्रक्रिया' में है और 'अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं' हुई है।

12 जून को, चीनी फर्म शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एसईटीसी) ने 82 किलोमीटर लंबी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस के हिस्से के रूप में 5.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का ठेका पाने के लिए सबसे कम लागत की बोली लगाने वाली कंपनी थी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीएस) द्वारा 82 किलोमीटर लंबी आरआरटीएस एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की एक वित्त पोषित परियोजना है।

इसमें कहा गया है कि पिछले साल 9 नवंबर को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और तकनीकी बोली लगाने के लिए इस साल 16 मार्च को खोला गया।

इसमें कहा गया है कि 12 जून को वित्तीय निविदाएं खोली गईं और एसटीईसी, चीन सबसे कम लागत वाला ठेका लेने की बोली लगाने वाली फर्म के रूप में उभरी है। आगे कहा कि "यह प्रक्रिया में है और अभी तक इसे अंतिम रूप दिया जाना है।"