कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, "नए सेना प्रमुख जी संसद ने पहले ही वर्ष 1994 में पीओके को लेकर सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर दिया था। सरकार कार्रवाई करने और निर्देश देने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप पीओके पर कार्रवाई करने के लिए इतने ही इच्छुक हैं, तो मेरी सलाह है कि आप सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) और पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) से बातचीत करें। कम बोलें, काम ज्यादा करें।"

जनरल नरवाने ने अपने हाल ही के साक्षात्कार में कहा था कि यदि संसद चाहे, तो भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

चौधरी ने इससे पहले तब विवाद को जन्म दे दिया था, जब उन्होंने लोकसभा में कहा था कि संसद जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को रद्द नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रदेश का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में लंबित पड़ा हुआ है।

इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी और अब लगता है कि उनके इस ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक और मौका दे दिया है, जिसके माध्यम से पार्टी पीओके पर कांग्रेस के रुख को लेकर उसे निशाने पर ले सकती है।