कैबिनेट नियुक्ति समिति जो मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करती है, उसमें केवल मोदी और शाह हैं।

आठ समितियों में दो नई समितियां हैं जो निवेश और रोजगार पर नजर रखेंगी।

कैबिनेट समितियों की नई सूची के अनुसार, छह समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सभी समितियों के सदस्य बनाए गए गृहमंत्री अमित शाह शेष दो समितियों के अध्यक्ष होंगे।

शाह दो समितियों - केबिनेट आवास समिति (सीसीए) और संदसीय मामलों की केबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं।

राजनाथ सिंह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और सुरक्षा मामलों की केबिनेट समिति (सीसीएस) में शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि वे राजनीतिक मुद्दों पर फैसला लेने वाली राजनीतिक मामलों की केबिनेट समिति में नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नियुक्ति समिति, सीसीईए, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, सीसीएस, निवेश और वृद्धि मामलों की कैबिनेट समिति और रोजगार तथा कौशल विकास मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं।

केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण सात समितियों की सदस्य हैं। वे सीसीए, सीसीईए, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, सीसीएस, निवेश और वृद्धि मामलों की कैबिनेट समिति और रोजगार तथा कौशल विकास कैबिनेट समिति की सदस्य हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तीन समितियों के सदस्य हैं। गडकरी दो समितियों - निवेश और वृद्धि पर कैबिनेट समिति और सीसीईए के सदस्य हैं। वे रोजगार तथा कौशल विकास मामलों की कैबिनेट समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

कैबिनेट सचिवालय की गुरुवार को यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह को सभी आठ समितियों का सदस्य बनाया गया है जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आवास संबंधी और संसदीय मामलों की समिति में शामिल नहीं रहेंगे।

सुरक्षा मामलों की महत्वपूर्ण समिति में प्रधानमंत्री सहित पांच सदस्य होंगे जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त एवं कॉपरेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हैं।

राजनीतिक मामलों की समिति में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त एवं कापरेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हषर्वर्धन, रेल मंत्री पीयूष गोयल, भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे।
         
आर्थिक मामलों की समिति में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रसायन मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, वित्त एवं कापरेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं पेट्रोलियम मंत्री धम्रेन्द्र प्रधान शामिल हैं।
          
संसदीय मामलों की समिति के सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त एवं कापरेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे। संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन को समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।
           
आवास संबंधी समिति का गठन गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त एवं कापरेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल इसके सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और शहरी कार्य एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।
            
निवेश और वृद्धि संबंधी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त एवं कापरेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल इसके सदस्य होंगे।
          
श्रम एवं कौशल विकास समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त एवं कापरेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, पेट्रोलियम मंत्री धम्रेन्द्र प्रधान, कौशल विकास मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे, श्रम मंत्री संतोष गंगवार और शहरी कार्य एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।