लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जम्मू एवं कश्मीर भी इस सूची में शामिल हो सकता है, क्योंकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि यदि निर्वाचन आयोग इस तरह के किसी प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

सूत्रों ने कहा कि तिथियों को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए अप्रैल-मई की कोई अवधि तय कर सकता है, और मई मध्य तक पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 2014 के आम चुनाव के कार्यक्रम पांच मार्च को घोषित किए गए थे और 2009 के आम चुनाव के कार्यक्रम दो मार्च को घोषित हुए थे।

सूत्रों ने कहा कि निर्वाचन आयोग परीक्षा कार्यक्रमों, अवकाशों और उपलब्ध सुरक्षा बलों के संदर्भ में आवश्यक संसाधानों का हिसाब लगा रहा है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन होता है।

सरकार ने इस सप्ताह के प्रारंभ में लोकसभा में कहा था कि वह जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, जो फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन है।

मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त होगा, सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को, आंध्र प्रदेश का विधानसभा का 18 जून को, ओडिशा विधानसभा का 11 जून को और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल पहली जून को समाप्त होगा।