प्रश्न राफेल का नहीं, भ्रष्टाचार का है : राहुल
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि राफेल विमान को लेकर कोई शंका नहीं है, सारा शक इसमें हुए भ्रष्टाचार का है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी |
उन्होंने कहा कि सरकार में आने पर कांग्रेस जेपीसी बनाएगी और इसमें दो ही व्यक्तियों नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी पर आंच आएगी। राहुल ने कहा कि इसका टेप सामने आ गया है कि गोवा के सीएम पर्रिकर कैबिनेट में कहते हैं कि राफेल की फाइल उनके बेडरूम में रखी है। उन्होंने कहा कि आगे इस विषय में और भी टेप सामने आ सकते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पर्रिकर एक तरह से प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे है और ब्लैकमेल कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मेरा सवाल यह है कि पर्रिकर के बेडरूम में ऐसी क्या जानकारी है, जो प्रधानमंत्री को प्रभावित कर सकती है ? राहुल ने उपहास के साथ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि राफेल को लेकर उन पर कोई आरोप नहीं है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सारे आरोप उन पर ही हैं। उन्होंने कहा कि संसद में वित्त मंत्री जेटली ने उनका खोखला बचाव किया। राहुल ने कहा कि भाजपा बार-बार कहती है कि राफेल का दाम कांग्रेस को कैसे पता चला, पर दाम तो संसद में जेटली ने ही बताया है। उन्होंने कहा कि जेटली कहते हैं कि यूपीए का राफेल हथियार और जरूरी उपकरणों से लैस नहीं था, जो सरासर झूठ है।
मोदी से इन सवालों के जबाव चाहिए : क्या रक्षा मंत्रालय ने राफेल के नए कांट्रेक्ट पर आपत्ति की थी ? दाम 526 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपए करने का फैसला किसका था। इसमें वायुसेना का क्या रुख था ? राफेल में 70 साल से विमान बनाने वाली एचएएल को हटाकर कभी विमान नहीं बनाने वाली अनिल अंबानी की कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए का कांट्रेक्ट कैसे मिला ? इसमें मेक इन इंडिया क्यों नहीं रहा ? क्या एचएएल को बाहर रखने के बारे में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ओलांद ने भारत की भूमिका की बात कही है, उसके बारे में प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं ?
कोर्ट का फैसला झटका नहीं : सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहुल अपने लिए झटका नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कभी भी यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि कोर्ट ने जेपीसी से भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि जांच उसके क्षेत्र का विषय नहीं है। राहुल ने कहा कि कोर्ट में सरकार की तरफ से जिस सीएजी रिपोर्ट का उल्लेख किया गया वो तो असल में संसद में पेश ही नहीं हुई।
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