बल्कि यह कृषि क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है. यह बात उन्होंने शनिवार को शांति वन, माउंट आबू में ब्रह्माकुमारी की संगोष्ठी ‘राष्ट्रीय प्रगति का आधार-सशक्त किसान, समृद्ध गांव’ में लोगों को संबोधित करते हुए कही.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की है. वित्त मंत्री ने बजट 2017-18 में किसानों के कल्याणार्थ कृषि क्षेत्र को 52655 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है.

उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या का एक विशाल भाग कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है. उनकी समृद्धि और खुशहाली इस क्षेत्र की खुशहाली से जुड़ी हुई है. कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम पिछले कुछ दशकों के दौरान खाद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं. वस्तुत: भारत, चावल, फलों और सब्जियों सहित अनेक कृषिगत जिंसों के प्रमुख अग्रणी निर्यातक के रूप में उभरा है. हम चाहते है कि हम इन उत्पादों का आयात करने वाले देशों के साथ और आगे कदम बढ़ाएं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम वर्ष 2022 में जैसे ही स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेंगे वैसे ही किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी. इस दिशा में सरकार ने विशेष पहलें की हैं. वर्ष 2021-22 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए हमने संबंधित चुनौतियों और समस्यओं का जायजा लेने के प्रयोजनार्थ एक समिति का गठन किया है. हम किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों यथा- सिंचाई, गुणवत्ता  युक्तफ बीजों, वेयर हाउसिंग, शीत भंडार गृहों में बड़े पैमाने पर निवेश और खाद्य प्रसंस्करण में कार्य कर रहे हैं. इस संबंध में परिदृश्य सुस्पष्ट है. हम बीज, जल उर्वरकों और मृदा स्वास्थ्य  के लिए कार्यक्रमों पर कार्य कर रहे हैं.

बागवानी और मधुमक्खी पालन में किसानों की आय को बढ़ाने की बहुत अधिक संभावना है. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण पिछले खरीफ मौसम से ही किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप शुरू  करने का है और इसमें कुछ कार्यकलाप पहले ही शुरू कर दिए गए हैं जो अधिक दक्षता प्रदान करने और विभिन्न जारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक समन्वय स्थापित करने आदि के अलावा है.