मीडिया रिपोर्ट में लगाए गए इस आरोप का खंडन करते हुए भाजपा और जय शाह ने इसे गलत, अपमानजनक और मानहानि वाला बताया था.

कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या प्रधानमंत्री हमारे कारोबार के लिए 15 करोड़ रू ऋण हासिल करने के मॉडल की व्याख्या हमारे सामने करेंगे. उन्हें इसके बारे में हमें बताने की जरूरत है.  

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों का उपयोग भाजपा नीत सरकार द्वारा कार्यालय संभालने के बाद विपक्ष को चुप कराने के लिए किया जा रहा है.

प्रियंका ने कहा, यह एजेंसियां आवाज को दबाने का एक माध्यम हो गई है. यह एक महत्वपूर्ण मामला है और सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम करने की जरूरत है. 
चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा प्रारंभ में इस तर्क को लेकर आई थी कि जय शाह एक व्यक्तिगत कारोबारी हैं और वह अपना कारोबार चला रहे हैं इसलिए कोई उन्हें निशाने पर नहीं ले सकता है.

प्रियंका ने कहा, हमारे पास एक केंद्रीय मंत्री भी हैं जो जय शाह के समर्थन में आए थे और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था.  

उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार, जय शाह को बचाने का काम कर रही है जो कि सिर्फ एक व्यक्तिगत कारोबारी हैं.

प्रवक्ता ने पूछा कि क्या यह हितों के टकराव का मामला नहीं है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जय शाह का बचाव कर रहे हैं, जिन्हें दरअसल भारतीय संघ का बचाव करना था.

उन्होंने दावा करते हुए कहा, दो दिन पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि तुषार मेहता ने इस मामले को लड़ने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन दिया है. क्या यह हितों का टकराव नहीं है. 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इससे पहले दिल्ली में बताया था कि मेहता इस मामले में शाह का प्रतिनिधित्व करेंगे.

उन्होंने बताया था कि भाजपा प्रमुख अमित शाह के बेटे की तरफ से अदालत में पेश होने के लिए मेहता ने कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई.

समाचार पोर्टल द वायर ने हाल ही दावा किया था कि भाजपा के केंद्र में सरकार बनाने के बाद जय शाह की संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है.