गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के लिए घोषित अनेक विकासात्मक पहल की प्रगति की जानकारी ली.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैकेज का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जम्मू-कश्मीर में अलग-थलग होने की भावना को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2015 में जम्मू-कश्मीर के लिए 80 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी. अभी तक केन्द्र द्वारा 17 हजार करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं.

कुल पैकेज में से 40 हजार करोड़ रुपए का इस्तेमाल सड़क ढ़ांचे में सुधार, जम्मू और श्रीनगर में सेमी रिंग रोड और महत्वपूर्ण राजमार्गों को उन्नत करने में किया जाना है.

वहीं 7854 करोड़ रूपये की राशि बाढ़ राहत, पुनर्निर्माण और बाढ़ प्रबंधन के लिए तय की गई है.