सोमवार को बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि जल बंटवारा समझौते के मुताबिक झेलम सहित पाकिस्तान नियंत्रित नदियों के पानी का भारत अधिकतम दोहन करेगा.

    

वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव के बीच हुई बैठक में तात्कालिकता की भावना के साथ संधि के ब्योरे और क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी कार्य बल गठित करने का भी फैसला किया गया. 

    

बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर, जल संसाधन सचिव एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इसमें यह जिक्र भी किया गया कि सिंधु जल आयोग की बैठक सिर्फ आतंक मुक्त माहौल में ही हो सकती है. आयोग की अब तक 112 बैठकें हुई हैं. 

    

सूत्रों ने बताया, ‘‘बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता.’’

    

पनबिजली, सिंचाई और जल संचय के क्षेत्र में पाकिस्तान के नियंत्रण वाली तीन नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम की क्षमता का अधिकतम दोहन करने का फैसला करने के अलावा बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि 1987 की तुलबुल नौवहन परियोजना को एक पक्षीय तरीके से स्थगित किये जाने की भी समीक्षा हो. यह परियोजना 2007 से स्थगित है. 

    

सूत्रों ने बताया कि सिंचाई के लिए जल संसाधनों को अधिकतम करने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की पहले से मौजूद भावना के अनुकूल होगा जिन्होंने अतीत में शिकायत की है कि यह संधि उनके लिए निष्पक्ष नहीं रहा है. 

    

उरी हमले में 18 सैनिकों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान पर पलटवार करने के भारत के पास उपलब्ध विकल्पों की तलाश करने के मद्देनजर यह बैठक हुई. हमले के बाद यह मांग की जाने लगी है कि सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए जल बंटवारा समझौता को रद्द कर दे. 

    

समझौता के तहत व्यास, रावी, सतलुज, चेनाब और झेलम के पानी का दोनों देशों में बंटवारा होना था. इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए थे. 

    

गौरतलब है कि पाकिस्तान पर्याप्त पानी नहीं मिलने की शिकायत करता रहा है और कुछ मामलों में अंतरराष्ट्रीय पंचाट के पास गया है.