भारत सिंधु नदी के पानी की समीक्षा कर सकता है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जल संसाधन और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई है.

बैठक में इस समझौते के फायदे-नुकसान पर चर्चा की जाएगी. विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी का मानना है कि भारत को बिना वक्त गंवाए 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान का बड़ा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा.

सिंधु नदी जम्मू-कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है. भारत की ओर से सिंधु नदी जल समझौता रद्द किए जाने पर पाकिस्तान को दिया जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा.

सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है. सिंधु नदी पर ही पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और खेती टिकी है.

आपको बता दें कि उरी में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए दबाव पड़ रहा है.