पीएम ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है. कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया जा सकता है.

सूत्रों ने बताया कि 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है. इसमें मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है. इससे 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं.

जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था.

सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार जल्दी ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है. जुलाई में यह रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और जनवरी 2016 से कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा. छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था.

माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा.