आयोग ने कहा है कि 14 जुलाई से इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी जाएगी. आयोग ने पहले भी विधायकों को इस बारे में नोटिस भेजा था.

नोटिस में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान विधायक खुद पेश हों. ऐसा नहीं होने की सूरत में अपने वकील को भेजें. आयोग ने इस मामले में एक नोटिस याचिका दाखिल करने वाले प्रशांत पटेल को भी भेजा है. इसी याचिका के बाद केजरीवाल के 21 विधायकों पर सदस्यता जाने की तलवार लटकी पड़ी है.

आयोग ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को भी सुनवाई में बुलाया है.

इसमें कहा गया है कि सुनवाई के दौरान ये दोनों पार्टी या इंटरवेनर की हैसियत निभा सकते हैं. आठ जुलाई तक इन्हें अपनी सहमति या ऐतराज दर्ज कराने के लिए नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है.