भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एंटनी ने कंपनी को क्षेत्र परीक्षण भारत में नहीं बल्कि अपने परिसर में करने देने की इजाजत देने के तर्क पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि यह बिल्कुल दुरूस्त होगा.
    
राव ने कहा, ‘‘एके एंटनी ने विदेश में क्षेत्र परीक्षण कराने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए थे. सीएजी रिपोर्ट में भी यही कहा गया है. एंटनी ने कहा था- इस बात की क्या गारंटी है कि यदि उन्होंने इस देश में क्षेत्र परीक्षण नहीं किया तो उनके इस परीक्षण की विश्वसनीयता सही रहेगी. उन्होंने फाइल पर लिखा था कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती.’’
    
भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘रक्षा मंत्री चाहते थे कि आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) की शर्ते लगाई जाए. यूपीए सरकार या कांग्रेस में सोनिया गांधी और उनके सलाहकार अहमद पटेल को छोड़कर और किसकी इतनी हैसियत थी कि वह एंटनी और उनके ऐतराजों की अनदेखी कर सके. सिर्फ एक ही शख्स उन्हें चुप रहने के लिए कह सकता था, उन्हें चुप करा सकता था- और वह सोनिया गांधी थीं.’’
    
राव ने कहा कि यह दिखाने के लिए काफी परिस्थितजन्य साक्ष्य हैं कि अनुबंध को मंजूरी देने और उसे प्रभावी बनाने में कांग्रेस के बड़े नेताओं की भूमिका थी.
   
राव ने कहा कि एक हेलीकॉप्टर के लिए यूपीए सरकार की ओर से तय की गई बेंचमार्क कीमत अगस्तावेस्टलैंड की ओर से पेशकश की गई कीमत से कहीं ऊंची थी, जिससे वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं बची और सीएजी ने भी यह बात कही है.
   
उन्होंने कहा, ‘‘सोनिया गांधी और अहमद पटेल कठघरे में हैं. वे घोटाले रचने वाले लोग हैं.’’
   
भाजपा नेता ने कहा कि इस घोटाले का वास्तविक आकार अब तक सामने आई खबरों की तुलना में बहुत बड़ा है.
   
इस बीच, चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए क्योंकि निविदा से जुड़े फैसले और इसमें छेड़छाड़ यूपीए शासनकाल में ही किए गए.
   
प्रसाद ने कहा, ‘‘अब चीजें बाहर आ रही हैं कि अगस्तावेस्टलैंड के लिए कैसे सारे बुनियादी नियम बदल दिए गए, कैसे निविदा में बदलाव कर दिया गया. कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा. मैडम सोनिया गांधी को जवाब देना होगा. राहुल गांधी को जवाब देना होगा.’’