रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी.उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों को मार्च के पहले सप्ताह में बकाये की पहली किस्त मिलेगी. बढी हुई पेंशन के भुगतान से सरकारी राजस्व पर आठ हजार करोड़ रूपये का बोझ आएगा.

सरकार इस महीने ओआरओपी पर औपचारिक आदेश भी लेकर आएगी जिसमें ओआरओपी नियम में यह स्पष्टीकरण होगा कि अब से अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेने वालों को ओआरओपी लाभ का फायदा नहीं मिलेगा.

सूत्रों ने कहा कि सरकार न्यूनतम तय समयसीमा के बाद सेवानिवृत्ति चाहने वालों के लिए पेंशन के लिए योग्य होने के संबंध में नए दिशानिर्देश और शर्तें लेकर आ सकती है.