सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल के डीजी ने बीबीसी को लीगल नोटिस भेजा है और बीबीसी के जवाब के बाद सरकार कदम उठाएगी.

वहीं सरकार ने वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब से कहा है कि वह इस वृत्तचित्र को हटा दे क्योंकि यह 'बेहद संवेदनशील' है.
    
इस कार्यक्रम को बुधवार रात में प्रसारित करने के बारे में पूछने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हां, हमने सभी चैनलों को सूचित किया है कि वृत्तचित्र को जारी नहीं किया जाना चाहिए. लेकिन बीबीसी ने इसे लंदन में प्रसारित कर दिया. जो भी कदम हमें उठाना होगा तो गृह मंत्रालय उसे उठायेगा’’.
    
उन्होंने कहा, ‘‘हमने बीबीसी से कहा था कि वह वृत्तचित्र प्रसारित नहीं करे लेकिन बीबीसी ने कहा कि यह एक स्वतंत्र संगठन है और वह प्रसारण करेगा’’.
    
यह पूछे जाने पर कि सरकार क्या कर सकती है, सिंह ने कहा, ‘‘इस समय कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. मैं यही कह सकता हूं जो भी आवश्यक होगा, किया जायेगा. यदि शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी’’.
    
उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, ‘‘आप देखते रहिये. मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री से बात की है और विदेश मंत्रालय को लिखा है. कार्रवाई चल रही है’’.

इस बीच, संचार और आईटी मंत्रालय ने यूट्यूब से कहा कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है और इस मामले में उसे अपनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और वेबसाइट से इसे हटा देना चाहिए.
   
संपर्क करने पर यूट्यूब प्रवक्ता ने कहा, ‘‘भले ही हमारा मानना है कि सूचना तक पहुंच मुक्त समाज का आधार होती है और यूट्यूब जैसी सेवाओं के माध्यम से लोगों को अपने को अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है और वे विभिन्न दृष्टिकोण साझा करते हैं लेकिन हम अधिसूचित किये जाने के बाद ऐसी सामग्री को हटाते रहते हैं जो गैरकानूनी हो या हमारे सामुदायिक दिशानिर्देश का उल्लंघन करती हो’’.
   
बहरहाल उसने इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या उसे सरकार से अधिसूचना प्राप्त हुई है, जो उसकी साइट से सामग्री हटाने के लिए जरूरी है.
   
हालांकि वृत्तचित्र यूट्यूब पर अब उपलब्ध नहीं हैं और उससे पूर्व, उसे लोग एकदूसरे को शेयर कर रहे थे.
   
इस बीच प्रसारण को लेकर राजनीतिक दलों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है.
   
गौरतलब है कि बीबीसी ने इस वृत्त चित्र का प्रसारण कर दिया है जिसमें 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार के दोषियों में से एक का विववादास्पद साक्षात्कार दिखाया गया है. हालांकि दिल्ली की एक अदालत ने उस पर इसके लिए रोक लगाई थी.
   
बीबीसी ने गुरुवार को सरकार को अवगत कराया कि उसके निर्देशों का पालन करते हुए इस फिल्म को भारत में प्रसारित करने की उसकी कोई योजना नहीं है.