इस बात का खुलासा तब हुआ जब इस केस का पर्दाफाश करने वाले आइएएस अफसर अशोक खेमका ने आरटीआई के जरिए केस की फाइल मांगी.

बताया गया है कि जमीन घोटाले में तीन सदस्यीय पैनल बनाने को लेकर जारी की गई ऑफिशल नोटिंग गुम हो गई है. इसी पैनल ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को जमीन घोटाले में क्लीन चिट दी थी और डीएलएफ-स्काईलाइट डील का म्यूटेशन रद्द करने वाले आईएएस अशोक खेमका पर अविश्वास जताया था.

सरकार इस मामले में अब पन्‍ने गायब करने वाले दोषियों पर एफआइआर की तैयारी में है. सीएम सचिवालय में जांच तेजी से चल रही है. सरकार इस मामले में आज कड़ी कार्रवार्इ के लिए आदेश जारी कर सकती है। पूरे प्रकरण में नया मोड आने से इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं.

गौरतलब है कि इस फाइल में हुड्डा सरकार की बनाई एक कमेटी की रिपोर्ट है। कमेटी ने इस बात की जांच की थी कि अशोक खेमका को वाड्रा जमीन सौदे रद्द करने का अधिकार है या नहीं. बाद में इस कमेटी ने जमीन सौदे में वाड्रा को क्लीनचिट देते हुए अशोक खेमका के खिलाफ ही जांच की सिफारिश की थी.

अब अशोक खेमका ने हरियाणा सरकार से इस बारे में तुरंत एफआईआर करने की मांग की है.