दिवाली के मौके पर गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे मोदी ने कहा कि बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार की ओर से 570 करोड़ रूपये मुहैया कराया जाएगा और राज्य में छह प्रमुख अस्पतालों की मदद के लिए 175 करोड़ रूपये की रकम दी जाएगी.

मोदी ने कहा कि इस अनुदान में अस्पतालों की मरम्मत के साथ ही नए उपकरणों और मशीनों की खरीद भी शामिल है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक के बाद मोदी ने संवाददाताओं से कहा कि वह बाढ़ पीड़ितों की उस मांग पर ‘गंभीरता से विचार कर रहे हैं’ मकानों की मरम्मत के लिए पैसे उनके खातों में सीधे तौर पर भेजा जा सकता है.

मोदी के दौरे के बारे में केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने कहा कि मोदी ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के सभी छात्रों की पुस्तकों और पुस्तिकाओं को मुफ्त में बदलने का ऐलान किया है.

गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुरुवार को जो घोषणा की उसका राज्य सरकार की ओर से सौंपे गए उस ज्ञापन से कोई संबंध नहीं है जिसमें बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 44,000 करोड़ रूपये के पैकेज की मांग की गई है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ज्ञापन पर गौर करने के बाद उचित धन जारी किया जाएगा.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए सुशासन, बुनियादी ढांचे के त्वरित नवीनीकरण, आर्थिक गतिविधि का पुरोद्धार और पर्यटकों के लिए उचित माहौल पैदा करने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री न कहा कि दीपावली के मौके पर श्रीनगर के उनके दौरे से यह संकेत जाएगा कि घाटी में सबकुछ ठीक है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

प्रधानमंत्री यहां सियाचिन से पहुंचे. उन्होंने कहा कि उन स्कूली बच्चों को सीधी सहायता देने के लिए कहा गया है जिनके स्कूलों, पुस्तकों और पुस्तिकाओं को बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचा है.

इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी को राहत और पुनर्वास कामों की स्थिति के बारे में जानकारी दी और केंद्र से भारी-भरकम वित्तीय सहायता की मांग की.

उमर ने बुधवार को उम्मीद जताई थी कि प्रधानमंत्री उनकी सरकार की 44,000 करोड़ रूपये के पैकेज की मांग को स्वीकार कर लेंगे.

स्थिति का जायजा लेने के बाद मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो कहा है कि उसका सत्यापन केंद्र के द्वारा किया जा रहा है.

बाद में वह हेलीकॉप्टर से राज भवन चले गए और वहां राजनीतिक दलों, कारोबारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की.