रणसिंघे ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) को बर्खास्त करने और अर्जुन रणतुंगा के नेतृत्व में एक अंतरिम समिति स्थापित करने की मांग की थी।

हालाँकि, रणसिंघे को न केवल खेल मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया है, बल्कि उन्हें युवा मामलों के मंत्री और सिंचाई मंत्री के शेष पद से भी हटा दिया गया है।

यह सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ उनके आरोपों के बाद हुआ। इसके अतिरिक्त, रणसिंघे ने नियमित रूप से एसएलसी पर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। एक दिन बाद, श्रीलंका की अदालतों ने उनके द्वारा नियुक्त अंतरिम समिति को हटा दिया, जिसमें दो राजनेताओं के बेटे शामिल थे, जिनके पास क्रिकेट टीम चलाने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। समूह का नेतृत्व अर्जुन रणतुंगा को सौंपा गया था।

रणसिंघे ने श्रीलंकाई क्रिकेट प्रशासन की देखरेख के लिए एक अंतरिम समिति की नियुक्ति के बारे में बात करते हुए कहा कि क्या क्रिकेट में भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह उनका इनाम है? उन्होंने कहा, "मैंने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की।"

एसएलसी ने श्रीलंकाई सरकार के "उच्च स्तर" से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि देश के क्रिकेट प्रशासन में राजनीति को फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसा माना जाता है कि एसएलसी ने खेल मंत्री पर दबाव बनाने के प्रयास में आईसीसी निलंबन का अनुरोध किया था, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड को अस्थायी रूप से निकाल दिया था।

एसएलसी के निलंबन के परिणामस्वरूप, श्रीलंका ने अंडर-19 पुरुष विश्व कप की मेजबानी का विशेषाधिकार भी खो दिया, जो मूल रूप से 2024 के जनवरी और फरवरी के लिए निर्धारित था।