द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर में एक सर्वोच्च समिति की बैठक के दौरान, नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने इस सप्ताह शहर में हुए नरसंहार के लिए प्रतिबंधित टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया था और इस मामले को उच्चतम स्तर पर अंतरिम अफगान सरकार के समक्ष उठाने का फैसला किया, एक स्पष्ट संदेश के साथ कि पाकिस्तान अब सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

हालांकि टीटीपी ने पेशावर पुलिस लाइन्स की एक मस्जिद में सोमवार को हुए आत्मघाती विस्फोट में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, शीर्ष समिति को दी गई एक ब्रीफिंग ने सुझाव दिया कि प्रतिबंधित संगठन वास्तव में हमले का मास्टरमाइंड था।

खैबर पख्तूनख्वा (केपी) की राजधानी में गवर्नर हाउस में बैठक पुलिस लाइंस में एक घातक आतंकवादी हमले के मद्देनजर आयोजित की गई थी, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे, इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी थे।

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की।

बैठक में भाग लेने वालों में सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर, डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट-जनरल नदीम अंजुम, पेशावर कॉर्प्स कमांडर, डीजीएमओ और अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य, चार प्रांतों, गिलगिल्ट-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री शामिल थे।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को इस महत्वपूर्ण बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं हुई।

मैराथन बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे आत्मघाती हमलावर उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा, अपराधी कौन था और सरकार टीटीपी द्वारा उत्पन्न नए खतरे का जवाब कैसे देगी।

बैठक में सूचित किया गया कि टीटीपी ने वास्तव में हमले को अंजाम दिया था, लेकिन अफगान तालिबान से प्रतिक्रिया के डर के कारण, सार्वजनिक रूप से इसके स्वीकार नहीं किया।

अंदरूनी सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि पाकिस्तान प्रतिबंधित आतंकी संगठन को नियंत्रित करने के लिए अखुंदजादा के हस्तक्षेप की मांग करेगा।

बैठक में कहा गया कि देश में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बावजूद, आतंकवादियों ने किसी विशिष्ट क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है, इसलिए पूर्ण पैमाने पर सैन्य अभियानों की कोई आवश्यकता नहीं है।

आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह के अनुसार, खुफिया-आधारित अभियान जारी रहेंगे।