भारत ने गुरुवार को एक वर्ष के लिए जी-20 की कुर्सी ग्रहण की, उसी दिन उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महीने भर की अध्यक्षता भी ग्रहण की, जो वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर वास्तव में दुनिया के सबसे विशिष्ट क्लब की आठवीं गैर-स्थायी सदस्यता का आखिरी महीना होगा।

राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट में लिखा, भारत अमेरिका का मजबूत साझेदार है और मैं भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कहा, साथ मिलकर हम जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाएंगे।

बाइडेन के समर्थन की पेशकश ऐसे समय में आई है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता बीजिंग और मॉस्को से उनके अलग-अलग कारणों से अवांछित चिंता को आकर्षित कर रही है। इस सप्ताह की शुरूआत में जारी अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सरकार के अधिकारियों ने विशेष रूप से अमेरिकी अधिकारियों से भारत के साथ चीन के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा था।

और मॉस्को में, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो भारत को चीन विरोधी और रूसी विरोधी गठजोड़ में खींचने की कोशिश कर रहा था।

यह कोई रहस्य नहीं है कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा और विरोध करने के लिए भारत पर पहले की तुलना में अधिक मजबूती से दबाव डाला। सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के दौरान प्रधान मंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सार्वजनिक बातचीत के साथ यह हाल ही में संतुष्ट लग रहा था, समाचार मीडिया आउटलेट्स द्वारा व्यापक रूप से कवर की गई एक संयुक्त उपस्थिति में उन्हें यह बताना कि यह युद्ध का युग नहीं है और यूक्रेन के साथ संघर्ष को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।

लेकिन नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को छोड़ने से इनकार कर दिया और पश्चिमी प्रतिबंधों और चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है।