हालांकि इस फैसले को देश की गंभीर आर्थिक स्थिति के लिहाज से एक बड़े विकास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसे इस्लामाबाद द्वारा एक बड़े समझौते और 5 अगस्त, 2019 के बाद भारत के खिलाफ अपने पिछले रुख से पीछे हटने के रूप में भी देखा जा रहा है।

शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक संघीय कैबिनेट की बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार को फिर से खोलने की दिशा में काम करेगा और कार्य के लिए नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कमर जमर कैरा को व्यापार मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा।

इसके अलावा, इसी तरह के व्यापार अधिकारियों और मंत्रियों को कम से कम 15 देशों में नामित किया जा रहा है, ताकि उनके संबंधित देशों के साथ व्यापार संबंधों और समझौतों को बढ़ाया जा सके।

भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने का निर्णय एक कठिन निर्णय है जो शहबाज शरीफ ने लिया है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी सरकार द्वारा अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बदलने के बाद भारत के साथ व्यापार रोक दिया था।

इमरान खान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को भी डाउनग्रेड कर दिया था और इस्लामाबाद में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त को भी देश छोड़ने के लिए कहा था।

इससे पहले, भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की उसी सिफारिश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली तक खारिज कर दिया था।

वर्तमान निर्णय की विश्लेषकों और बड़े पैमाने पर जनता द्वारा गंभीर आलोचना की गई है, जो शहबाज शरीफ सरकार पर पाकिस्तान के हितों से समझौता करने और कश्मीर के लोगों की आशाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक नाजिम जेहरा ने कहा, "प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भारत के साथ व्यापार की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम न केवल कश्मीरियों को बेचैन करेगा, बल्कि भारतीय आधिपत्य के प्रति नरम समर्पण की शुरूआत होगी।"

इस फैसले से शहबाज शरीफ को राजनीतिक तौर पर कोई मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं है। हालांकि, इसने निश्चित रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक नया बिंदु दिया है, जिन्होंने शहबाज शरीफ को भारत के सामने झुकने और देश की नीति पर वापस आने के लिए नारा दिया है, 5 अगस्त, 2019 के बाद सहमत हुए।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति एक मंदी की ओर बढ़ रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 6 अरब डॉलर की ऋण सुविधा के पुनरुद्धार के लिए सख्त मांगों के साथ है।