रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की चिंताओं के कारण खेलों में कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी एथलीट इसमें भाग ले सकते हैं और उन्हें सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा। चीन ने वाशिंगटन के इस कदम की आलोचना की है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "अमेरिका खेलों का राजनीतिकरण कर विभाजन पैदा करना चाहता है। खेलों की सफलता कुछ ही देशों के सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती है।"

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने सोमवार को बहिष्कार की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन ओलंपिक में कोई योगदान नहीं देगा।

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिकी राजनयिक या आधिकारिक प्रतिनिधित्व इन खेलों को हमेशा की तरह पीआरसी (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के शिनजियांग में मानवाधिकारों के हनन और अत्याचारों के खिलाफ है।"

अमेरिका की घोषणा के बाद न्यूजीलैंड ने भी मंगलवार को कहा कि वह भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देश भी बहिष्कार करने पर विचार कर रहे हैं।