उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में खौफ पैदा किया जाए.

गृह मंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा कि चूंकि अब जम्मू-कश्मीर के चुनाव काफी करीब हैं, तो ऐसे में हमारे राजनीतिक विरोधी एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. हम कहना चाहते हैं कि आप विधानसभा चुनावों के दौरान यह धारा 370 का मुद्दा क्यों उठाना चाहते हैं? विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रशासन, विकास आदि को मुद्दा बनाना चाहिए.

सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा का मानना है कि अनुच्छेद 370 की उपयोगिता के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए.
भारतीय संविधान का धारा 370 राज्य के भीतर और देश भर में जम्मू-कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है.
    
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि धारा 370 पर बहस होनी चाहिए. हमारा मानना है कि धारा 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा. मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी चाहती है और हमारी सरकार चाहती है कि जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में धारा 370 पर बहस होनी चाहिए. लोकतंत्र में हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि कभी-कभी बहस की जरूरत होती है. हमने कहा है कि धारा 370 पर बहस होनी चाहिए. लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि इसके क्या-क्या फायदे और क्या-क्या नुकसान हैं.

पांच चरणों में होने जा रहे जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर से शुरू होंगे.
    
इस बीच, यह पूछे जाने पर कि क्या जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को चरणबद्ध तरीके से हटाने की कोई पहल हो रही है, गृह मंत्री ने कहा कि इस बाबत अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है और एनडीए सरकार थोड़ा इंतजार करना पसंद करेगी ताकि कुछ समय तक जमीनी स्थिति पर नजर रखी जाए.

राजनाथ ने कहा कि जहां तक अफ्सपा की बात है, हम कुछ और समय तक इंतजार करना चाहते हैं. हम देखेंगे. हम जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य करना चाहते हैं. अब तक अफ्सपा हटाने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है. हम भविष्य में देखेंगे.