विडंबना है कि जनप्रतिनिधि जिन मुद्दों को लेकर चुने जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की बजाय वे मेजें थपथपाने, वेल में उतरने और माइक बंद कराने में लगे हैं। संसद का हंगामा केवल दृश्य नहीं, बल्कि राजनीतिक पतन की ओर संकेत करता है। एक ओर सरकार संवाद से बच रही है तो दूसरी ओर विपक्ष दिखावटी विरोध में लिप्त हंगामे बरपा रहा है, इन त्रासद एवं विडंबनापूर्ण स्थितियों में देश की जनता के मुद्दे पीछे छूटे जा रहे हैं।

विपक्ष और सत्ता के बीच टकराव में बहस की बजाय बहिष्कार और गतिरोध हावी हो चुका है। मानसून सत्र की शुरु आत उम्मीदों से भरी थी, नये विधेयकों, जनहित की बहसों और लोकतांत्रिक विमर्शों की। लेकिन यह सत्र भी पुराने ढर्रे पर चल पड़ा, विरोध, स्थगन, नारेबाजी और हंगामे की भेंट चढ़ता लोकतंत्र। विपक्ष बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा चाहता है। इसमें ईवीएम की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। मणिपुर की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, पेगासस जासूसी, किसानों की समस्याएं और हाल में आई बाढ़ एवं आपदा राहत जैसे मुद्दे भी विपक्ष के एजेंडे में हैं। लेकिन विपक्ष इन और ऐसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाने की बजाय सरकार को घेरने की मानसिकता से ग्रस्त है। संसद की प्रासंगिकता तभी है, जब उसमें देश की सच्चाइयों की प्रतिध्वनि हो और विपक्ष इसमें सकारात्मक भूमिका निभाए।

संसद में गतिरोध के कारण दर्जनों विधेयक लंबित हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल, महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा, कृषि कानूनों में संशोधन, आदि। ये सब विधेयक केवल कानून नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन से जुड़े ज्वलंत प्रश्न हैं। दुर्भाग्यवश, विपक्ष सार्थक बहस से भाग रहा है या बहस में अड़ंगा डाल रहा है। सत्ता पक्ष भी कोई बीच का रास्ता निकालता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों की रस्साकशी देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य को कमजोर कर रही है। कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं। दोनों सदनों का कीमती वक्त हंगामे में जाया हो रहा है और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। पिछले वर्षो में इस तरह की गतिविधियां आम हो गई हैं। विपक्ष चाहता है कि सरकार एसआईआर पर चर्चा कराए लेकिन सरकार नियमों का हवाला देकर कह रही है कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। जवाब में राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी 2023 की एक रूलिंग निकाल कर उपसभापति को पत्र लिख दिया है।

दोनों पक्ष नियमों के सवाल पर अड़े हैं,  लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि ये नियम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं, न कि कामकाज ठप कराने के लिए। मानसून सत्र शुरू होने के पहले ही अंदाजा था कि एसआईआर पर हंगामा होगा। इसके पीछे विपक्ष की अपनी आशंकाएं हैं। शुरु आत से ही यह प्रक्रिया विवादों में रही है। आधार और वोटर कार्ड को मान्य डॉक्युमेंट्स में शामिल न करने से लेकर बड़ी संख्या में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने तक, इसमें कई पेंच हैं। चुनाव आयोग ने संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, और इसमें 65 लाख नाम हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की पूरी जानकारी मांगी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों कहा था कि अगर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहता है तो देशहित में सरकार के सामने विधेयक पारित कराने की मजबूरी होगी।

लेकिन, लोकतंत्र के लिए यही बेहतर होगा कि दोनों पक्ष सदन का इस्तेमाल रचनात्मक बहस के लिए करें। आम नागरिक संसद से समाधान की उम्मीद करता है, न कि शोरशराबे की। जब लाखों युवा रोजगार की बाट जोह रहे हैं, किसान कर्ज में डूब रहे हैं, और आमजन महंगाई से त्रस्त है, तब संसद में ठहाके नहीं, तकलीफों की चर्चा जरूरी है। सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या संसद केवल दिखावटी बन गई है? अगर सरकार विपक्ष को बाधा मान कर चलती है और विपक्ष विरोध के लिए विरोध करता है, तो लोकतंत्र की आत्मा मरती है। जैसाकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ‘संसद को ठप करना आसान है, लेकिन संसद को चला कर देश की उम्मीदों को साधना ही असली लोकतंत्र है।’ 

संसद का हर सत्र, हर मिनट करदाताओं की गाढ़ी कमाई से चलता है। समाधान यही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुने, संवाद को प्राथमिकता दे। विपक्ष भी रचनात्मक विरोध करे, अनावश्यक बहिष्कार से बचे। लोकतंत्र बहस से ही मजबूत होता है, बहिष्कार से नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा होनी चाहिए। जरूरी विधेयकों पर बहस होनी चाहिए। संसद को संकल्प का मंच बनना चाहिए, संग्राम का नहीं। डॉ. राधाकृष्णन ने कहा था-‘संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, यह राष्ट्र के विवेक की आवाज है।’ लेकिन जब यह विवेक ही हंगामे में दब जाए तो संविधान की आत्मा कराह उठती है। आज जरूरत है कि संसद को नई दिशा, नया दृष्टिकोण और नई मर्यादा मिले। संसद की गरिमा केवल आश्वासनों से नहीं, आचरण से बनती है। संसद में वही नेता दिशा दे सकते हैं, जो अपने निजी या दलगत हित से ऊपर उठ कर राष्ट्रहित की सोच रखते हैं। 

विपक्ष लोकतंत्र की आंख है, लेकिन जब यह आंख केवल अंधविरोध में अंधी हो जाए तो लोकतंत्र की दृष्टि धुंधली हो जाती है। विपक्ष को सुद्धि दे सकता है, जनता का दबाव। जब जनता स्पष्ट रूप से जताए कि उसे रचनात्मक, नीति आधारित विपक्ष चाहिए न कि नारेबाज नेता, तब विपक्ष को भी सुधरना पड़ेगा। विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वह जनता की लड़ाई लड़ रहा है या केवल सत्तालोलुप राजनीति कर रहा है? मीडिया को चाहिए कि हंगामे को महिमामंडित करने की  बजाय नीति और तर्क आधारित बहस को आगे बढ़ाए। संसद में विवाद होना लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन वही विवाद अगर दिशाविहीन हो जाए तो कमजोरी बन जाता है।
(लेख में विचार निजी हैं)