2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की थी। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पूरे देश में डिजिटल बैंकिंग के लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीबीयू की स्थापना की जा रही है।

इलमें 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक भाग ले रहा है। डीबीयू ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट होंगे जो लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे जैसे कि- बचत खाता खोलना, बैलेंस-चेक, प्रिंट पासबुक, फंड ट्रांसफर, सावधि जमा में निवेश, ऋण आवेदन, जारी किए गए चेक के लिए भुगतान रोकने के निर्देश, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, खाते का विवरण देखना, करों का भुगतान, बिलों का भुगतान और नामांकन।

बयान में कहा गया है कि वह ग्राहकों को पूरे साल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम होंगे।