सिंधिया ने नीति आयोग के एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार के 12 मंत्रालय फिलहाल देश में ड्रोन सेवाओं की मांग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हम ड्रोन क्षेत्र को तीन ‘चक्कों’ पर आगे ले जाने कर प्रयास कर रहे हैं। इनमें पहला नीति है। आप देख रहे हैं कि हम कितनी तेजी से नीति का क्रियान्वयन कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि दूसरा पहिया या चक्का प्रोत्साहन है। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना देश में ड्रोन विनिर्माण एवं सेवाओं को और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इस क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना सितंबर, 2021 में लाई गई थी।

दिल्ली: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 'एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन' लॉन्च किया।

उन्होंने कहा, "हमें 2030 तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन हब के लीडर के रूप में परिवर्तित करना है। हमें देश का नहीं विश्व का नेतृत्व इस क्षेत्र में करना है।" pic.twitter.com/TZblMSdVwv

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2022

सिंधिया ने कहा कि ड्रोन क्षेत्र की प्रगति का तीसरा चक्का घरेलू मांग पैदा करना है। केंद्र सरकार के 12 मंत्रालय ड्रोन सेवाओं के लिए मांग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सिर्फ 12वीं पास व्यक्ति को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो-तीन माह के प्रशिक्षण के बाद कोई व्यक्ति ड्रोन पायलट बन सकता है और मासिक 30,000 रुपये का वेतन पा सकता है।

सिंधिया ने कहा, ‘‘हमें करीब एक लाख ड्रोन पायलटों की जरूरत होगी। ऐसे में इस क्षेत्र में काफी अवसर हैं।’’