राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री पुरी ने यह भी बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन लाने का एक प्रस्ताव जीएसटी परिषद में आया था लेकिन इसे समर्थन नहीं मिला।

कांग्रेस के आनंद शर्मा ने पुरी से यह जानना चाहा था कि सरकार और विपक्ष के बीच पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बन गई थी लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हो सका।

इसके जवाब में पुरी ने कहा, जो राज्य पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से उच्च राजस्व कमा रहे हैं और इसमें मैं शराब को जोड़ दूं तो..वह इन दोनों माध्यमों से अपने राजस्व में कटौती करने को तैयार नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल समेत नौ राज्यों ने पेट्रोल व डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को नहीं घटाया है।