राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति का 70 प्रतिशत हिस्सा जारी किया जा चुका है।
जीएसटी लागू किए जाने के चलते राजस्व में 1.10 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने अक्टूबर 2020 में एक विशेष उधारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 13वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है।

इसमें से 23 राज्यों को 5,516.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित राज्यों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी) को 483.40 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस सप्ताह यह राशि 5.30 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार ली गई।
बयान के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब तक विशेष उधारी माध्यम से औसतन 4.74 प्रतिशत की ब्याज दर पर 78,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं।