केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों से कहा कि शहरी सहकारी बैंकों और बहु राज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के बेहतर परिचालन के वास्ते रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दायरे में लाया जाएगा। अब तक केवल वाणिज्यिक बैंक ही रिजर्व बैंक के निरीक्षण के तहत आते रहे हैं लेकिन अब सहकारी बैंकों का निरीक्षण भी रिजर्व बैंक करेगा।
जावड़ेकर ने कहा, ‘जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है।’ उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। सरकार का यह कदम इस लिहाज से काफी अहम है कि पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आए हैं और इससे बैंक के जमाकर्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में घोटोले का मामला हाल में काफी चर्चा में रहा। बैंक के जमाकर्ता ग्राहकों को घोटाले के बाद बैंक के कामकाज पर रोक लग जाने से काफी परेशानी उठानी पड़ी।
इससे पहले मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने और पीएमसी बैंक जैसे संकट से बचने के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है।

अंतरिक्ष गतिविधियों में बढ़ेगी निजी क्षेत्र की भागीदारी
अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी, समन्वय और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार एक विशेष योजना पर काम कर रही है। इसे सिरे चढ़ाने के लिए ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र’ (आईएन-स्पेस) के गठन का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की यहां बुधवार को हुई बैठक में इसके संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आईएन-स्पेस का एक संचालक मंडल (बोर्ड) होगा जो इसरो और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय स्थापित करेगा। बोर्ड की रूपरेखा को आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा था कि वह अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र को अवसर प्रदान करेगी। अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि यह एक ‘ऐतिहासिक एवं नई राह का सृजन करने वाला’’ फैसला है।

15,000 करोड़ रुपए का इंफ्रा फंड बनेगा
केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि निजी क्षेत्र की इकाइयों को डेयरी, पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए कर्ज पर तीन फीसद तक की ब्याज सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक नया आधारभूत ढांचा कोष (इंफ्रा फंड) बनाया जाएगा।

मुद्रा योजना की शिशु ऋण श्रेणी में ब्याज सहायता
सरकार ने बुधवार को अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को दो फीसद ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी। शिशु श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।

कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, कुशीनगर हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुंबिनी (कुशीनगर खुद एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है) जैसे बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के निकट स्थित है।