यह बंगला अलीबाग इलाके में समुद्रतट के किनारे बनाया गया था।       
सरकारी वकील पी बी काकाडे ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायाधीश एम एस कार्णिक की खंडपीठ को यह भी बताया कि इसके अलावा राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानकों का उल्लंघन करके बनीं 58 निजी संपत्तियों को ढहाने का नोटिस जारी कर दिया गया है।      उन्होंने खंडपीठ के पूर्व के एक आदेश का पालन करते हुये यह जानकारी दी। अदालत ने सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों और अलीबाग के तटों पर अवैध निर्माण से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा था। अलीबाग को पर्यटकों की पसंदीदा जगह माना जाता है।      

सरकार ने शपथपत्र दायर करके अदालत को बताया नीरव मोदी के अवैध बंगले को जमींदोज करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 4 दिसम्बर को ढहाने संबंधित नोटिस जारी करके दूसरे बंगलों के मालिकों से कहा गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध इमारतों को गिरा दें।      

शपथपत्र में कहा गया है कि 61 अन्य संपत्तियों के मालिकों ने स्थानीय अदालतों से भवन तोड़े जाने पर स्थगन आदेश हासिल कर लिया है। सरकार इन आदेशों पर विधिक कार्रवाई कर रही है।      

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर तय की है।     

अदालत ने इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र धावले की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें अदालत से शासन को यह आदेश देने का आग्रह किया गया है कि अलीबाग के कई गांवों में ‘‘ज्वार भाटे वाले इलाकों की सीमा’’ में आने वाले सभी अवैध बंगलों को गिरा दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि ये बंगले महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों और राज्य के भू नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं।      

याचिका में कहा गया है कि वसरेली, ससवाने, कोलगांव और डोकावडे सहित दूसरे गांवों में ऐसे करीब 175 निजी आवासों का निर्माण हुआ है। ये बंगले नीरव मोदी सहित दूसरे ‘‘अमीर’’ व्यापारियों और फिल्म कलाकारों के हैं।       

गौरतलब है कि नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त है और वह देश छोड़कर फरार हो गया है।       

इस बीच, काकाडे ने गुरूवार रात को बताया कि अधिकारियों ने अभी बंगला ढहाया नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘बंगला प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर लिया है और हमने इसे ढहाने के लिए नोटिस जारी किया है। हम जल्द ही इसे जमींदोज करेंगे।’’    

इससे पहले, काकाडे ने अदालत को बताया कि जिला प्राधिकारियों ने 5 दिसंबर को नीरव मोदी का अवैध बंगला ढहा दिया।      

एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरूवार रात को बताया कि नीरव मोदी का बंगला ढहाने का आदेश रायगढ के उप मंडलीय अधिकारी तक पहुंचा दिया गया है।