व्यापारियों ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में विभिन्न राज्यों के 150 से अधिक शहरों में धरने दिये और सरकार से मांग की कि ऑनलाइन रिटेलर्स के व्यापार मॉडल की जांच की जाये और सभी प्रकार के रिटेल व्यापार के लिए एक नियामक संस्था गठित की जाय.

राष्ट्रीय राजधानी में हुए धरने के संबोधित करते हुए कै ट के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि ऑनलाइन रिटेलर्स द्वारा लागत से कम मूल्य पर माल बेचने,व्यापारिक गतिविधियों पारदर्शी नहीं होने और किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होने इस वर्ष दिवाली सीजन में ऑफलाइन व्यापारियों को लगभग 45 प्रतिशत का घाटा हुआ है.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका,इंग्लैंड, चीन और यूरोपीय संघ में ई-कॉमर्स व्यापार के लिए नियम एवं कानून है उसी प्रकार भारत में भी होने चाहिए.

इस बीच आगामी पांच नवम्बर को कैट ने राष्ट्रीय राजधानी में कई ब्रांड कंपनियों के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई है.