वही लखीमपुर जहां पिछले साल पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को 24 घंटे में सीधा कर देने की बात कही थी और 3 अक्टूबर को उनके बेटे आशीष ने मिश्रा के गांव जा रहे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का  विरोध कर रहे किसानों पर तिकोनिया गांव के पास कथित रूप से जीप चढ़ा दी थी। यहां हुई ¨हसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बतौर मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। किसान तभी से अजय मिश्रा की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी समेत विभिन्न मांगों पर अड़े हुए हैं।

लगभग साल भर वक्त बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होते देख संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान फिर यहां आ जुटे हैं। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेता राकेश टिकैत भी धरने में शामिल हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ही तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर हुए प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इसके बाद सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। टिकैत ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। तिकोनिया कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए कानून की मांग भी किसानों का प्रमुख मुद्दा है। धरने में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।

टिकैत के अनुसार मोदी सरकार बिजली संशोधन विधेयक के जरिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने पर तुली है। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेंगे क्योंकि इस विधेयक के कानून बन जाने से कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। दरअसल, किसान बिरादरी ही है जिसने दिल्ली की सीमाओं पर चले एक साल लंबे आंदोलन और कोरोना से अर्थव्यवस्था के बीमार होने के बावजूद देश को बड़ा सहारा दिया है। किसानों ने दिखा दिया है कि उन्हें जिद से दबाना संभव नहीं है।