दो-तीन दिनों में गठबंधन दलों-जद (यू) और भाजपा के बीच बात इस कदर बिगड़ गई कि नीतीश ने भाजपा से नाता तोड़ कर लालू की पार्टी राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों की मदद से सरकार बनाने का मन बना लिया। हालांकि जद (यू) और भाजपा में अलगाव की बुनियाद हाल का घटनाक्रम नहीं है। 2020 में संपन्न विधानसभा चुनाव के वक्त ‘चिराग फैक्टर’ ने नीतीश को आहत भी किया और सतर्क भी। हालांकि उसके बाद नीतीश मुख्यमंत्री भी बने और काफी उठापटक के बावजूद डेढ़ साल से ज्यादा समय से राज्य का नेतृत्व भी किया।

दरअसल, शुरुआत से ही नीतीश की भाजपा के नये नेतृत्व-नरेन्द्र मोदी और अमित शाह-से सहजता नहीं बन सकी; जो कम्फर्ट लेवल नीतीश कुमार का अटल बिहारी बाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ था। बिहार में भी नीतीश की कार्यशैली को समझने और नीतीश से अच्छी अंडरस्टैंडिंग सुशील मोदी की रही, उसकी भी कमी इस बार भाजपा को खली। फिलहाल, राज्य में एक बार फिर सत्ता बदल गई है, और भाजपा के लिए स्थितियां सहज नहीं रह गई हैं। जिस तरह से नीतीश ने शपथ ग्रहण के बाद 2024 के बाद के परिदृश्य को लेकर टिप्पणी की है, उसके गहरे निहितार्थ हैं।

देखना है, आने वाले समय में नीतीश की राजनीति का दायरा क्या रूप लेता है? संकेतों को डिकोड करें तो नीतीश कुमार के इस कदम (भाजपा को झटका देने) से राष्ट्रीय राजनीति ज्यादा प्रभावित होगी। विपक्षी एकता, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में बिखरी हुई दिखाई दी, में एकजुटता का भाव पनपेगा। इस बात का संकेत नीतीश को यूपीए के संयोजक बनाने से लेकर 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से समझा जा सकता है।

अलबत्ता, फिलहाल नीतीश कुमार का मुख्य फोकस अपने सूबे की बेहतरी को लेकर होगा। खासकर; कानून-व्यवस्था का बुरा हाल, शराबबंदी की नाकामी, महंगाई आदि मसले पर उन्हें सहयोगी दलों की सहमति से आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में भी दिक्कतें पैदा हों। अगर ऐसा होगा तो राज्य की जनता का मन बदलते देर नहीं लगेगी यानी नीतीश कुमार भाजपा का हाथ झिड़क कर भले इसे अपनी जीत मान रहे हों, मगर आगे का रास्ता और ज्यादा मुश्किल भरा होगा। यह बात पक्की है।