पूर्व में राफेल की जांच संबंधी याचिकाओं पर अदालत ने जो रवैया अपनाया था, उससे संभवत: सरकार को आभास हुआ कि अदालत मामले को उस रूप में नहीं ले रही है, जैसा याचिकाकर्ता चाहते हैं। तब अदालत ने केवल बंद लिफाफे में खरीद प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी, जिसे सरकार ने दे भी दिया।

अब अदालत कह रही है कि किसी भी याची ने राफेल की गुणवत्ता और भारतीय वायु सेना में उसकी उपयोगिता पर सवाल नहीं उठाए हैं। चूंकि सवाल निर्णय लेने की प्रक्रिया और जो खरीद हुई है, उसकी कीमत पर उठाए गए हैं, इसलिए वह जानकारियां अदालत को चाहिए।

स्वाभाविक था कि सरकार के रुख के अनुरूप महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल इसमें असमर्थता व्यक्त करें। किंतु जब उन्होंने कहा कि कीमत से जुड़ी सूचनाएं इतनी संवेदनशील हैं कि उन्हें संसद के साथ भी साझा नहीं किया गया है, तो अदालत ने कहा कि कीमत से जुड़ी जानकारी विशिष्ट सूचना है, और आप उसे हमारे साथ साझा नहीं कर रहे हैं, तो शपथ पत्र देकर हमसे यह बात कहें। शपथ पत्र में सरकार को स्पष्ट करना होगा कि किन कारणों से कीमत नहीं बताना चाहती।

देखना होगा कि 14 नवम्बर को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार के शपथ पत्र में दिए गए कारणों पर अदालत क्या रुख अपनाती है। अगर अदालत कह रही है कि सरकार सामरिक महत्त्व की सूचनाएं छोड़कर सौदे के फैसले की प्रक्रिया को सार्वजनिक करे तो इसका मतलब है कि सीलबंद लिफाफे में खरीद प्रक्रिया की जो जानकारी दी गई उसे गोपनीय रखने के तर्क से वह सहमत नहीं है। इस आदेश के अनुसार सरकार को दस दिन में ये सूचनाएं याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करनी होंगी।

नहीं करती है, तो इसका भी कारण स्पष्ट करना होगा। इस तरह सरकार के सामने विकट स्थिति है। विरोधी दलों को जवाब देना आसान है, अदालत को नहीं। उसकी एक भी विपरीत टिप्पणी सरकार के लिए सियासी रूप से नुकसानदेह हो सकती है। सरकार के सामने राफेल पर अब विपक्ष के साथ अदालत में पेश हुई चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाने की स्थिति पैदा हो गई है। राफेल पर राजनीतिक एवं कानूनी मोर्चाबंदी इतनी आगे बढ़ गई है कि इसको तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक अदालत इस पर अंतिम मत नहीं दे देती।