उम्मीद है कि बजट में इसके लिए अपनी महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा गारंटी योजना की घोषणा कर सकती है. बेशक, किसी भी कल्याणकारी सरकार का फर्ज है कि अपने उपेक्षित-वंचित तबकों के लिए ऐसे उपाय करे जिनसे सभी को बराबरी तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता हो.

सो, हर गरीब परिवार के खाते में प्रति माह एक न्यूनतम राशि जमा कराना अच्छा और नेक कदम कहा जाएगा. लेकिन अपने देश में हमेशा से दिक्कत महसूस की गई है कि ऐसी योजनाएं क्रियान्वयन के स्तर पर लचर रह जाती हैं. उनसे अपेक्षित मनसूबे पूरे नहीं हो पाते. मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना आदि तमाम योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं.

ये सफल मानी जाती हैं, तो इनके प्रभावी क्रियान्वयन की कसौटी पर प्रभावशील आंके जाने के कारण. और अगर इन्हें विफल ठहराने की कोई जिद ही पाल बैठे तो भी इनकी विफलता को इनके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का ही अवलंबन लेना होगा. इस लिहाज से आंकें तो पंद्रह सौ रुपये गरीब परिवारों के खातों में डाले जाने की योजना की प्रभावशीलता को लेकर बाकायदा संदेह की गुंजाइश बनी रहेगी. समाज कल्याण की तमाम योजनाओं से इतर इस योजना के प्रभावशीलता की कसौटी पर लचर साबित होने का अंदेशा है.

न्यूनतम राशि के तौर पर गरीब जन के खाते में डाली जाने वाली राशि दरअसल उसके लिए अनार्जित धन सरीखी होगी. बिना किसी प्रयास के हासिल पैसे की बेकदरी से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसा पैसा उन्हें शराब जैसे व्यसनों की तरफ धकेल सकता है. ऐसे भी दौर गुजरे हैं जब अर्थव्यवस्था में मंदी और लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने की गरज से कुछ अर्थविद् ने लोगों को नकदी देने का विचार रखा.

बेशक, लोगों के पास खर्च करने योग्य आमदनी होने से उनका जीवन स्तर बढ़ता है. लेकिन बड़ा फंडा अर्जित-अनार्जित धन का होता है. अगर बिना श्रम किए पैसा लोगों के पास पहुंचता है, तो निश्चित ही अंदेशा होता है कि वह आर्थिक कल्याण का जरिया न ही बने. बल्कि ऐसा होने की ज्यादा संभावनाएं हैं कि लोग अपने इस थोड़े से भी पैसे को गैर-जरूरी मदों पर खर्च करने लगे क्योंकि इसके लिए कोई श्रम नहीं किया होता.