एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हम उत्तराखंड सरकार और काम करने वाले ठेकेदारों को उत्तराखंड में सड़क बनाने के लिए कोल तार पिघलाने के उद्देश्य के लिए वन्य भूमि से पेड़ों को काटने से रोकते हैं.’’

यह आदेश तब आया जब राज्य सरकार उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने में विफल रही जिसमें जंगल में लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी.

अधिकरण ने इस बात पर गौर किया कि अवसर दिए जाने के बावजूद उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया और प्रशासन इस तथ्य से असहमति जताने में अक्षम रहा कि सड़क बनाने के लिए कोलतार को पिघलाने के लिए पेड़ काटे और जलाए जा रहे हैं.