उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा, एक्ट पास कर पंचायतों को दें और अधिकार

Last Updated 22 Nov 2015 03:25:01 PM IST

उत्तराखंड कांग्रेस के पंचायती राज प्रकोष्ठ ने प्रदेश सरकार से पंचायती राज एक्ट जल्द पारित कराकर पंचायतों को और अधिकार संपन्न बनाने की अपील की है.




एक्ट पास कर पंचायतों को दें और अधिकार (फाइल फोटो)

शनिवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ के तत्वावधान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने पंचायतों को और मजबूत करने की मांग की.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1956 में नागौर (राजस्थान) से पंचायतों की मजबूती के लिए कार्यक्रमों की शुरूआात की थी. सामुदायिक विकास की अनेक परियोजनाएं पं. नेहरू ने शुरू की थीं.

इसके बाद प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के समय में 20सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए अनेक अहम काम शुरू हुए.

उन्होंने कहा कि पंचायतों की मजबूती का महत्वपूर्ण श्रेय आधुनिक भारत के निर्माता भारत के प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को जाता है. उन्होंने 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरूआत की. 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने ग्राम पंचायतों को अनेक अधिकार दिए हैं. प्रदेश में ग्राम पंचायत के लगभग 65 हजार निर्वाचित प्रतिनिधियों में 70 प्रतिशत सदस्य कांग्रेस समर्थित है.

इन सदस्यों की शक्ति का इस्तेमाल पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज प्रकोष्ठ अहम भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भाजपा के झूठ का डटकर मुकाबला करते हुए मिशन 2017 की तैयारी के लिए जुट जाएं और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कायरे की जानकारी बूथ स्तर तक ले जाएं.

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक गढ़वाल एवं एक बैठक कुमाऊं मंडल भी होनी चाहिए. उपाध्याय ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में पंचायत राज एक्ट पर चर्चा की जाएगी.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार पंचायतों को मजबूत करने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री पंचायतों को अधिक लाभ देने के लिए समय-समय पर सुझाव मांगते रहते हैं.

प्रदेश पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सूरत सिह नेगी ने पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की बात करते हुए कहा कि प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य को पंचायतों तक पहुंचाने का काम करेंगे. पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक राकेश नेगी ने कहा कि देश को कमजोर करने वाले सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार रहें.

इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, प्रदेश समन्वयक राजेंद्र शाह, पूर्ण चंद रमोला, कृष्णा बहुगुणा, नत्थीलाल शाह, मनोज राणा, गुलफाम अली, गणिता, वीर सिंह सैनी, चंद्रपाल सिंह, फरियाद शाह, रविंद्र भंडारी, गैंदालाल टम्टा, सुरेश जोशी, राजेंद्र बिष्ट, सफतेन अली, प्रवीन कोरंगा, पदम चौधरी, जिला अध्यक्ष हुकम सिंह चौहान के अलावा धीरेंद्र सिंह चौहान, सुरेन्द्र सिंह रांगड़, अनिल गुप्ता, लखपत सिंह बुटोला, गरिमा दसौनी, ताहिर अली, अमरजीत सिंह व विशाल मौर्य आदि मौजूद रहे.



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