सूत्रों की मानें तो आयोग ने इसमें अनियमितताएं पाई हैं. आयोग की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हो सकती, मगर लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए इसे लीक किया जा सकता है.

रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से ही कुछ अधिकारी इस मुहिम में लगे हुए हैं. भाजपा शासन काल में हुए कई घोटालों की जांच के लिए सरकार ने पहले भाटी जांच आयोग गठित किया था. भाटी आयोग की ओर से टीडीसी में हुए घोटालों की जांच सरकार को सौंप दी थी.

इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित टीडीसी के अध्यक्ष को दोषी पाया गया था. आयोग के अध्यक्ष के सरकार के साथ संबंध होने की पुष्टि पर विपक्ष के हंगामे के चलते आयोग के अध्यक्ष को पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

इसके चलते अन्य मामलों की जांच के लिए त्रिपाठी आयोग का गठन किया गया. इस आयोग को बाद में भाजपा शासनकाल में हुए ढैंचा बीज घोटाले की भी जांच सौंपी गई. गत दिन आयोग ने ढैंचा बीज घोटाले की रिपोर्ट शासन को सौंप दी. रिपोर्ट मिलने के साथ ही उसे लीक करने के लिए सचिवालय में गत दिनों से कुछ अधिकारी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में ढैंचा बीज खरीद में अधिकारियों की मिलीभगत से अनियमितता की पुष्ठि हुई है. इसके लिए तत्कालीन कृषि मंत्री, सचिव व निदेशक को भी दोषी बताया गया है.

उधर, इस मामले में पहले ही विभागीय जांच कराई जा चुकी है. सरकार की ओर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है. बीज सप्लाई करने वाली फर्म निधि सीड्स कारपोरेशन के नाम पर मुकदमा भी दर्ज है. चार मुख्य कृषि अधिकारियों, 143 अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है.

ऐसे में आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई होगी, इस पर संशय ही है. जानकारों की मानें तो इस मामले में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है उसमें फिर से किसी पर कार्रवाई की गुंजाएश नहीं बनती दिख रही है.