राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार भी इसे अपने कर्मचारियों पर लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनरों को लाभ मिलेगा.

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने का इंतजार है.

केंद्र की अधिसूचना जारी होते ही सरकार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी. यह कमेटी किसी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो छह माह में रिपोर्ट देगी.

राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में करीब 23 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए किया है.

वित्त सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक, सरकार को सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवां वेतन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सरकार ने पहले से ही बजट में पर्याप्त अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है.