पुलिस अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये प्रतिक्रियाशील के साथ साथ आगे बढ़कर सक्रिय होकर भी काम करे. वसुंधरा शनिवार को जिलाधिकार-पुलिस अधीक्षक सम्मेलन के तीसरे दिन जिला पुलिस अधीक्षकों व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सम्बोधित कर रही थीं.
   
उन्होंने कहा कि पुलिस शासन का वह अंग है जिससे आमजन का परेशानी के समय सबसे अधिक वास्ता पड़ता है. ऐसे में पुलिस का आचरण, व्यवहार एवं सहायता जरूरतमंदों के लिये संबल बने.
   
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा प्रशासन, सर्विस डिलीवरी और विकास तभी संभव है जब समाज में हर तरफ सुरक्षा की भावना हो. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आह्वान किया कि हम आमजन के लिये ऐसा पुलिस बल बने जो पेशेवर होने के साथ ही उनके अधिकारों को सम्मान दे.

जिला पुलिस अधीक्षक अपनी कार्यप्रणाली में नवाचारों, सोशल मीडिया तथा आई टी टूल्स को शामिल कर अधिक चौकसी से अपने काम को अंजाम दें. उन्होंने कहा कि थानों में वही आदमी आता है, जिसे पुलिस की मदद की जरूरत होती है, ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कर उसे राहत देना पहला कदम होता है.
 

ऐसे मामलों में पुलिस को अधिक संवेदनशीलता बरतनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की शिकायतें समय पर सुनी जाए तो स्थिति को तनावपूर्ण बनने से रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों, पद यात्राओं, मेलों, ग्रामीण खेलों और सेना भर्ती रैलियों में छोटे छोटे प्रयास कर मेल जोल बढाएं.

राजस्थान शांति प्रिय राज्य बताया तथा आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध हथियारों के प्रति जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए.उन्होंने कहा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महिलाओं, बच्चों, बुजुगरे सहित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों की तफ्तीश संवेदनशीलता के साथ करें ताकि इनमें सुरक्षा की भावना बढे.

पुलिस अधिकारियों के उपसमूहों की ओर से साइबर अपराध, पुलिस कर्मियों का मनोबल बढाने, संगठित अपराधें से निपटने की रणनीति आदि विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया. इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसदीय सचिव, मुख्य सचिव ओपी मीना सहित विभिन्न विभागों एव राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस आयुक्त मौजूद थे.

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि पुलिस अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपराधों पर प्रभावी तरीके से लगाम लगा सकते है. उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के निर्देश देते हुए कहा कि इनसे अफवाहों को फैलने से समय पर रोका जा सकता है.

गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि थानों के कायरे की गुणवत्ता को जांचने के लिये पहली बार थानों की ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई, जिसे केन्द्र सरकार ने भी सराहा है. उन्होंने बताया कि थानों के साथ पुलिस अधीक्षकों व उपाधीक्षको की रैंकिंग के नवाचार से पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा है. कटारिया ने कहा कि पहली बार प्रदेश ने ऐसा प्रयोग किया जिसके तहत चयनित कांस्टेबलों के प्रशिक्षण में अर्धसैनिक बलों की सहायता ली गई.