शिक्षा के अधिकार कानून फोरम के संयोजक अंबरीश राय ने बताया कि राज्य सरकार ने स्कूलों के एकीकरण के नाम पर सत्रह हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है.

राज्य सरकार के इस कदम का जब पुरजोर विरोध हुआ तो सरकार ने इन स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय करने के आदेश जारी किये. इन दिशा-निर्देशों का अभी भी राज्य के अनेक स्थानों पर पालन नहीं हो रहा है. विशेषकर दलित-आदिवासी तथा वंचित वर्ग के समुदाय की बस्तियों में चलने वाले स्कूलों का विलय नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि शिक्षा के कानून के क्रियान्वयन के तीन साल के भीतर स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना था पर राज्य में यह कानून पूरी तरह लागू नहीं हो पाया. अब उसके स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि आरटीआई फोरम तथा राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान जयपुर में इन समस्याओं पर विचार करने के लिये एक दिवसीय जनसुनवाई तथा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है.