जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले के लंबित रहने के बावजूद सीएए को लागू करना सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘विभाजन के 77 साल बाद भाजपा अब भी हिंदू महासभा के ‘दो राष्ट्र’ सिद्धांत की अवधारणा से जुड़ी हुई है। अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए उन्होंने सीएए को लागू किया ताकि हमारे लोगों के बीच एक और विभाजन किया जा सके।’’

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता यूसुफ तारिगामी ने आरोप लगाया कि सीएए का लागू किया जाना संविधान की आधारभूत संरचना के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि संविधान का आधार और भारत की नागरिकता की कसौटी किसी व्यक्ति के धर्म और पंथ से परे है, लेकिन सीएए को लागू करके इस आधार का सरासर उल्लंघन किया गया है।

तारिगामी ने कहा कि सीएए को लागू करना सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है जिससे अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।