आधिकारिक सूत्रो ने सोमवार को बताया कि श्री बैजल ने स्कूलों के अधिग्रहण प्रस्ताव को सिद्धांतत: स्वीकृति देते हुए कहा है कि प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए जिससे बच्चों की पढ़ाई एवं उसकी गुणवत्ता किसी तरह से प्रभावित नहीं होने पाये.
      
दिल्ली सरकार ने हाल ही में 449 स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का नोटिस जारी किया था. मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल ने फीस लौटाने का निर्देश जारी करते हुए कहा था कि यदि विश्विद्यालय ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार को विवश होकर स्कूलों का अधिग्रहण करना पड़ेगा.
      
दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस के बाद 17 स्कूलों ने बढ़ी फीस वापस कर दी थी. सरकार ने 1108 निजी स्कूलों के खातों की  जांच करने पर पाया कि 544 स्कूलों ने वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के नाम पर अधिक फीस वसूली.

      
दिल्ली में निजी स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर अभिभावक लगातार आवाज उठाते रहे हैं. सरकार ने स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिये न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह समिति भी गठित की थी.
     
मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि सरकार की मंशा निजी स्कूलों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की नहीं है लेकिन स्कूलों को फीस को लेकर न्यायमूर्ति सिंह समिति की सिफारिशों पर अमल करना होगा, अन्यथा सरकार कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी. स्कूलों के फीस नहीं लौटाने पर सरकार ने उपराज्यपाल को 449 विश्विद्यालयों के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राजनिवास ने मंजूरी दी है.