केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली श्रम विभाग द्वारा गठित एक विशेष समिति ने उपराज्यपाल की अनुमति से अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपी.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस वक्त अप्रशिक्षत मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 13,350 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.

अर्ध-प्रशिक्षित कामगारों का वेतन 10,764 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 14,698 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. वहीं, प्रशिक्षित कर्मियों का वेतन 11,830 रुपये से बढ़ाकर 16,182 रुपये कर दिया गया है.

केजरीवाल ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी में 36-37 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कुछ ही महीनों में न्यूनतम वेतन संशोधन को लेकर दिल्ली सरकार का दूसरा प्रयास था. पहले प्रयास को दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने यह कहते हुए विफल कर दिया था कि इसमें प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है.

केजरीवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय को सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के समक्ष पेश किया जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र छह मार्च से 10 मार्च के बीच होगा.