आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, घोषणापत्र हमारे लिए धर्मग्रन्थ जैसा पवित्र है.

उन्होंने कहा कि हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसमें सबका विकास हो और जिस पर पूरा देश गर्व करे. इसलिए दिल्ली का घोषणापत्र लोगों की राय लेने के बाद तैयार किया गया है. यह एक दिन में तैयार नहीं किया गया बल्कि यह चार महीने का परिणाम है और आशीष खेतान के नेतृत्व में बनाया गया है.

केजरीवाल ने कहा, पिछली बार भी हमने जो कहा वह 49 दिन में करके दिखाया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए वह सात महीने के बाद भी पूरे नहीं किए गए और बीजेपी इसी डर से घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है क्योंकि वह वादा पूरा नहीं कर सकती है.

आप ने अपने घोषणा पत्र में 70 सूत्रीय एक्शन प्लान दिया है, जिसमें जनलोकपाल बिल, स्वराज विधेयक, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, बिजली बिल आधे करने और मुफ्त पानी देने का वायदा किया गया है.

केजरीवाल ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और खेल, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों की बात करता है. हमारा घोषणा पत्र ऑटो वालों, व्यापारियों, वकीलों, ठेके पर काम करने वाले लोगों, उद्योगपतियों की बात करता है. जिनके पास मकान नहीं हैं. उन्हें मकान दिया जायेगा.

उन्होंने कहा, हमारे घोषणा पत्र में गांव देहात के लोगों और किसानों के बारे में भी बहुत कुछ है. हम लोगों को भ्रष्‍टाचार से मुक्ति दिलायेंगे. यमुना को साफ बनाएंगे. दिल्ली को फ्री वाई-फाई देंगे. केंद्र सरकार से बात करके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाकर रहेंगे.

आप ने वायदा किया है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो उसकी सरकार बीजली के दाम आधे कर देगी और 24 घंटे बिजली दी जाएगी. साथ ही महीने में 20 हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा. महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. 

इसके अलावा घोषणा पत्र में पानी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, उच्च शिक्षा गारंटी योजना, निजी स्कूलों की फीस पर निगरानी, स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, स्वास्थ्यवर्धक बुनियादी ढांचे में वृद्धि, दिल्ली को व्यापार और खुदरा का हब बनाने का वादा किया गया है. साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण करने और कम आय वाले वर्गों के लिए किफायती आवास का भी वादा किया है.