पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लागू होने के तकरीबन आठ महीने बाद सरकार गठन की संभावनायें तलाशने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बुलाने के उनके प्रयास पर भी सवाल उठाया .

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू होने के तकरीबन आठ महीने बाद सरकार गठन की संभावनायें तलाशने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बुलाने का निर्णय क्यों किया . वह भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं जो कि अस्वीकार्य है .’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा तत्काल चुनावों का सामने करने को तैयार नहीं है और वह चुनावों को टालने के लिए कुछ निर्णय लेने के लिए नजीब जंग को बाध्य कर रही है .

उन्होंने कहा कि आखिर भाजपा एक बयान जारी कर यह क्यों नहीं कह सकती कि वह सरकार गठित करना नहीं चाहती . केन्द्र में सत्तारूढ पार्टी चुनावों का सामने करने से डर रही है और यही कारण है कि वह चुनाव टालने के लिए विभिन्न किस्म के तरीके अपना रही है .

कांग्रेस ने तत्काल विधानसभा भंग करने की भी मांग की ताकि दिल्ली में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो . गौरतलब है कि दिल्ली में फरवरी महीने से राष्ट्रपति शासन लागू है .