भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि इसके बाद किसी भी वारदात की सूचना मिलने के आधा घंटे के भीतर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जायेगी.

राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने यह जानकारी देते हुए आज बताया कि छह सौ करोड रुपये की इस परियोजना के तहत हर साल एक सौ करोड रुपये दिये जायेंगे तथा छह साल में यह पूर्ण हो जायेगी.

गौर ने बताया कि इसके तहत प्रदेश में एक हजार टैक्सियां किराये पर ली जायेंगी और इन्हें सभी थानों से अटैच किया जायेगा. उन्होंने बताया कि इन टैक्सियों में पेट्रोल डीजल सरकार भरवायेगी जबकि ड्राइवर और मेंटेनेंस की व्यवस्था कंपनी को करनी होगी. ये टेक्सियां जितनी चलेंगी सरकार उसका किराया अदा करेगी.

उन्होंने बताया कि जुलूस, प्रदर्शन, बंद आदि के दौरान होने वाली घटनाओं के साथ ही अन्य आपराधिक घटनाओं की सूचना सबसे पहले संबंधित थाने, उसके बाद जिला मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष और उसके बाद राज्य स्तरीय नियंतण्रकक्ष में मिल जायेगी और आधे घंटे के भीतर ही दूरदराज के इलाकों में भी पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जायेगी.

गृह मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पांच हजार जवानों की भर्ती करेगी और प्रशिक्षण के बाद उन्हें थानों में तैनात किया जायेगा. उन्होंने बताया कि हर थाने में आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिये अलग पुलिस बल और कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिये अलग पुलिस बल होगा.

एक प्रश्न के उत्तर में गौर ने बताया कि प्रदेश में अभी 30 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है और पिछले तीन सालों में ही 15 हजार नये जवानों की भर्ती की गई है जबकि हम हर साल पांच हजार नये जवानों की भर्ती कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पुलिस बल की कमी बनी रहेगी क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे नई भर्ती के बाद भी यह कमी बनी रहेगी.

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया के साथ जबलपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस में पिछले दिनों हुई लूट की घटना के संबंध में पूछे जाने पर गौर ने कहा कि अक्सर ऐसी घटनायें उत्तर प्रदेश की सीमा में ही होती हैं.